शाळेच्या खासगीकरणाचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा – बहुजन क्रांतिकारी मुव्हमेंट
सौताडा | प्रतिनिधी
शासनाने नुकताच राज्यातील सरकारी शाळा या 5 ते 10 वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कधी नव्हे तो हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळेची उपस्थिती टिकवण्यासाठी तांदूळ वाटप ,मध्यान्ह भोजन योजना ,उपस्थिती भत्ता, गणवेश वाटप,अशा विविध योजना शासनस्तरावर राबविण्यात येत होत्या त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास, ऊसतोड मजूर, वीटभट्टी कामगार, शेतमजूर, आर्थिक उत्पन्न कमी असलेले शेतकरी यांच्या पाल्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. परंतु या निर्णयामुळे गोरगरिबांची पोर शिकु शकतील का हा मोठा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.खाजगी कंत्राटदाराच्या हातात गेल्यानंतर शैक्षणिक फि वसतिगृह फी, गणवेश फि, शैक्षणिक साहित्य फि , शिकवणी वर्ग फी ,अशा अनेक खर्च सर्वसामान्यांना परवडणारा नाही . कंत्राटदार अव्वाच्या सव्वा फी आकारू लागले तर मात्र आर्थिक मागास पालकांना ती भरू शकणार नाहीत, जनतेमधून सरकारविरोधी सुर निघू लागल्याचे चित्र आहे. गरीबांची पोर शिकु लागली की शाळा कंत्राटी होऊ लागल्या ,पोर नोकरीला लागू लागले की शिक्षण महाग झाले असा नाराजीचा सूर जनतेमधुन येत आहे. जि .प .शाळा वाचल्या तरच गरिबांची मुले शिकतील त्यामुळे शासनाने पुन्हा एकदा या निर्णयाचा फेरविचार करावा व गरीबांची शिक्षणाची संधी कायम ठेवावी, नसता येणाऱ्या काळात मोठे आंदोलन गावागावांत उभे करणार आहोत त्यामुळे या निर्णयाचा जीआर रद्द करावा अशी मागणी बहुजन क्रांतिकारी मुव्हमेंटचे प्रदीप उबाळे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे तहसिलदार, तथा उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांच्या कडे केली आहे..