कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा व विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात!
पाटोदा | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय जर घेतला तर गरिबांची, शेतकरी, वंचित ,शोषित घटकांची, आदिवासी समाजाची ,भटक्या समाजातील मुलांना शिक्षणाची दारे बंद होतील. राज्यात मराठवाडा दुष्काळी भाग आहे, बीड, धाराशिव , परभणीः,लातुर जिल्हे दुष्काळग्रस्त आहेत बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुका हा ऊसतोड मजुर व वीटभट्टी कामगार पुरवणारा तालुका आहे. या तालुक्यातील ६० टक्के लोक ऊस तोडणी ,व वीटभट्टी कामानिमित्त स्थलांतर करून सातारा, सांगली ,कर्नाटक ,बारडगाव ,कराड ,श्रीगोंदा ,पुणे, मावळ, वालचंदनगर, भवानीनगर, अकलुज,या भागामध्ये वास्तव्यास जातात ,सोबतच ते त्यांचे मुलांना घेऊन जात असल्याने शाळेमध्ये गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे. 40 टक्के समाज हा शेती व शेतीपूरक व इतर छोट्या मोठ्या व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आपला उदरनिर्वाह करत असतो ,त्यामुळे थोडे आर्थिक उत्पन्न वाढल्याने खाजगी शाळेकडे पालकांचा ओढा वाढला व जिल्हा परिषद शाळेबद्दल पालकांमध्ये अनास्था निर्माण झाली.आज आर्थिक उत्पन्न असलेले पालक सोडता इतर दुर्बल आर्थिक उत्पन्न असलेले पालक आपल्या पडलेला खाजगी शाळेत पाठवू शकत नाहीत कारण शाळेतील वाढलेली फी, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य तसेच पासचा खर्च ते विद्यार्थ्यांना देऊ शकत नाही ,त्यामुळे ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील व पर्यायाने समाजाचा मोठा तोटा होईल. महाराष्ट्र सरकारने २०पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या ऐवजी जर बेरोजगार डीएड ,डीएड धारक बेरोजगार विद्यार्थ्यांना कंत्राटी शिक्षक म्हणून नेमणूक करून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचा उपयोग कमी पटसंख्या असलेल्या वर्गासाठी जर केला तर पर्यायाने हे हेच कंत्राटी शिक्षक त्यांना मिळालेल्या संधीचं सोनं करतील . शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून गरिबांची शिक्षणाची दारे यामुळे बंद होणार नाहीत यासाठी निर्णय घेण्याची गरज आहे.