★आमदार बाळासाहेब आजबेंच्या भूमिकेवर शेतकरी वर्गात समाधान !
आष्टी | प्रतिनिधी
आष्टी पाटोदा शिरूर मतदार संघाचे आमदार बाळासाहेब आजबे यांनी विधानसभेत कृषी विषयावर बोलताना मतदार संघातील शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध योजना व उद्भवणारे प्रश्न याविषयी अनेक मुद्दे प्रभावीपणे मांडत सरकारचे लक्ष वेधले व शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याची मागणी केली त्यामुळे मतदारसंघातील शेतकरी वर्गातून आ. बाळासाहेब आजबे यांचे कौतुक करून आभार मानले जात आहेत .
आष्टी पाटोदा शिरूर मतदार संघाचे आमदार बाळासाहेब आजबे हे विधानसभेत कृषी विषयावर बोलत असताना त्यांनी कृषी खात्याचा मान प्रथमच बीड जिल्ह्याला दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांचे आभार मानून कृषी मंत्री ना.धनंजय मुंडे यांना शुभेच्छा दिल्या, यावेळी बोलताना ते म्हणाले की माझ्या मतदारसंघा बरोबरच मराठवाडा व महाराष्ट्र मध्ये ही शेती बाबतअनेक समस्या आहेत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत त्याबद्दल सरकारचेही त्यांनी आभार मानले, सध्याचे पर्जन्यमापक हे मंडळ निहाय असल्यामुळे अनेक ठिकाणी चुकीचे पर्जमान नोंदवले जाते त्यामुळे त्या भागातील आकडेवारी चुकीची आल्यामुळे शेतकरी अनेक योजना व अनुदानापासून वंचित राहतो त्यामुळे ग्रामपंचायत हा केंद्रबिंदू मानूव त्या ठिकाणी आधुनिक पद्धतीचे पर्जन्यमापक बसविण्यात यावेत त्याचबरोबर जलयुक्त शिवार योजना, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या योजना शासनाने पुन्हा हाती घेऊन यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केल्याबद्दल त्यांनी शासनाचे अभिनंदन केले, आष्टी पाटोदा शिरूर मतदार संघ हा अवर्षणग्रस्त भागात येत असल्याने या ठिकाणी शेतकऱ्यांना शेततळ्यांची मोठी गरज भासते, परंतु मागेल त्याला शेततळे या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना 75 हजार रुपयांचे अनुदान मिळते शेततळ्यासाठी जवपास 4 लाख रुपये खर्च येतो हे अनुदान अपुरे असून ते अनुदान वाढवून दोन लाख रुपये करावे, जुन्या शेततळ्याच्या अस्तरीकरणासाठी शासनाने नवीन योजनेचा समावेश करून नवीन अस्तरीकरणासाठी अनुदान देण्यात यावे, शासनाकडून आत्ताच दूध दरवाढ करण्यात आली आहे परंतु ही दरवाढ जरी केली असली तरी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून 31 ते 32 रुपये दराने दूध खरेदी केले जाते तेच दूध पॅकिंग करून 54 रुपये लिटर दराने विकले जाते त्यामध्ये जवळपास 22 रुपयाची तफावत आढळून येते ही तफावत पाहता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची खरेदी किंमत ही फारच कमी आहे त्यामुळे ही तफावत तपासून पाहून शेतकऱ्यांच्या दुधाला अजून भाव वाढून कसा देता येईल याविषयी शासनाने लक्ष द्यावे अशी मागणी करत आष्टी पाटोदा शिरूरच्या काही भागांमध्ये रानडुक्कर, हरिण, नीलगाय 6यासारख्या वन्य प्राण्याकडू शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांची मोठी हानी होते ही हानी टाळण्यासाठी एम आर ई जी एस योजनेअंतर्गत या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला तार कंपाऊंड किंवा जाळीचे कंपाऊंड बसवण्यासाठी योजना सुरू करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही,नमो शेतकरी अनुदान योजनेत केंद्र सरकारने केलेले सहा हजार व राज्य सरकारने त्यामध्ये आणखी सहा हजार रुपयाची भर घालून शेतकऱ्यांचा सन्मान केला आहे त्याबद्दलही आमदार बाळासाहेब आजबे यांनी सरकारचे आभार मानत अभिनंदन केले ,माझ्या शेतकरी बांधवांना लोडशेडिंगच्या काळात रात्री पिकांना पाणी द्यावे लागते यामध्ये शेतकऱ्यांना सर्पदंश व इतर संकटांचा सामना करावा लागतो त्यामध्ये अनेक शेतकरी मृत्युमुखी पडले आहेत हे होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्ण दाबाने वीज पुरवठा करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी माझ्या मतदारसंघात सौरऊर्जा पंप योजना व सौरऊर्जा प्रकल्प राबवल्यास शेतकऱ्यांना दिवसा विद्युत पुरवठा उपलब्ध होऊ शकतो त्यामुळे शेतकऱ्यांची हानी होणार नाही यासाठी सरकारने सौर कृषीपंप यांची मर्यादा वाढवून या भागात सौर प्रकल्प राबवून त्याठिकाणी दिवसा वीज पुरवठा कसा करता येईल यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले ,आष्टी पाटोदा शिरूर मतदार संघात कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे या ठिकाणी कांदा चाळ उभारणे गरजेचे आहे परंतु शासनाकडून कांदा चाळीसाठी 87500 रुपये एवढे अनुदान दिले जाते या अनुदानामध्ये कांदा चाळ होत नाहीत जवळपास अडीच ते तीन लाख रुपये कांदा चाळ उभारणीसाठी लागत असल्याने शासनाने दोन लाख रुपये कांदा चाळीसाठी अनुदान द्यावे अशी मागणी ही त्यांनी यावेळी केली ,ई पीकपाहणी बाबत बोलताना आ.आजबे म्हणाले की ग्रामीण भागामध्ये सर्वच शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसल्यामुळे व रेंजचा प्रॉब्लेम येत असल्यामुळे अजूनही बऱ्याच ७/१२वर ऑनलाईन नोंद दिसून येत नाही त्यामुळे अशा भागात तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांच्यामार्फत ई पीक पाहणी करण्यात यावी अशी मागणी करत शेतकऱ्यांविषयी विविध मुद्द्यावर आमदार बाळासाहेब आजबे यांनी सरकारचे लक्ष वेधत या योजना प्रभावीपणे राबवण्याची मागणी विधानसभेत बोलताना केली.