★आत्महत्या रोखण्यासाठी पाऊल…
छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचे दुष्टचक्र रोखायचे असेल तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पीक विमा, नुकसान भरपाई असे विविध प्रकारचे अनुदान बंद करण्यात यावे. त्याएेवजी ‘तेलंगणा पॅटर्न’नुसार खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामांत शेतकऱ्यांना प्रतिएकर १० हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत ‘डीबीटी’द्वारे करण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस मराठवाड्याचे निवृत्त विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी राज्य सरकारकडे पाठवली आहे. त्यासाठी दरवर्षी सुमारे ३७ हजार कोटींचा खर्च येणार आहे, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात सरकारने विविध अनुदानांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना १२ हजार कोटी रुपयांचे वाटप केले, मात्र तरीही २९४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.विदर्भ व मराठवाडा या विभागात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे. यावर ठोेस उपाय शोधण्यासाठी केंद्रेकर यांनी पुढाकार घेत मराठवाडा विभागातील १६ लाख शेतकरी कुटुंबीयांचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण केले होते. महसूल कर्मचाऱ्यांची त्यासाठी मदत घेण्यात आली होती. सुमारे सात महिने हे सर्वेक्षण चालले. केंद्रेकर यांनी नुकतीच स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे, मात्र तत्पूर्वी त्यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर केला आहे.
शेतकरी का वळतो सावकराकडे :
मराठवाड्यात ७ एकरांपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खराब असल्याचे पाहणीत दिसून आले. ज्यांची मुलगी लग्नाची आहे, आर्थिक विवंचनेमुळे मुलांनी शिक्षण सोडलेय किंवा शिकूनही मुलांना नोकरी नाही, सर्व कुटुंब केवळ शेतीवर अवलंबून आहे अशाच कुटुंबात आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. ही संख्या दोन टक्क्यांपेक्षा आधिक आहे. या विवंचनेतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी विहीर तसेच विविध योजनांचा लाभ कसा देता येईल याचा प्रयत्न करणे गरजेचे. अनेक शेतकरी पेरणीपूर्वी पैसे हातात नसल्याने उधारीवर खते, बियाणे, औषधी घेतात. किंवा सावकाराकडून पैसे घेऊन खरेदी करतात. हे विक्रेते, सावकार त्यांच्याकडून मासिक शेकडा ५ टक्के दराने व्याज वसूल करतात. यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडते. मुंबई-ठाण्याच्या पलीकडे ग्रामीण भागाच्या विकासाकडेही सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. हा विचार करून वार्षिक ३७ हजार कोटींची मदत शेतकऱ्यांना केल्यास त्यांचे जीवनमान सुधारू शकते, असे अहवालात नमूद केले आहे.
अहवालातील शिफारशी : आयकर भरणाऱ्या १० लाख शेतकऱ्यांना वगळून इतरांना द्या अर्थसाह्य
१. एकरची अट काढून टाका :
राज्यात १ कोटी ५३ लाख शेतकरी कुटुंबे आहेत. १ कोटी ४२ लाख हेक्टर खरिपाचे तर ५४ लाख हेक्टर जमिनीवर रब्बीचे पीक घेतले जाते. एका शेतकऱ्याकडे सरासरी १ हेक्टर २० आर इतकी जमीन आहे. या सर्वांना दोन्ही हंगामांत प्रत्येकी १० हजार रुपयांची मदत दिल्यास हा खर्च ३७ ते ४० हजार कोटींपर्यंत जाऊ शकतो, असे अहवालात नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे ही मदत देताना किमान-कमाल एकरची अट काढून टाकावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे.
२. ‘क्लास वन- क्लास टू’ अधिकाऱ्यांना मदत नको :
अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नावावरही शेती आहे. त्यापैकी क्लास वन व क्लास टू अधिकारी, तसेच आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० आर्थिक मदतीचा लाभ देऊ नये. राज्यात असे १० लाख शेतकरी आहेत. त्यांना वगळून फक्त ज्यांचा उदरनिर्वाह फक्त शेतीवर अवलंबून आहे, त्यांनाच आर्थिक मदत करावी.
३. भरपाई, विमा, ठिबक अनुदान बंद करानै
सर्गिक आपत्तीच्या काळात राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दरवर्षी अर्थसाह्य देते. तसेच नुकसान झाल्यास पीक विम्याच्या माध्यमातूनही मदत दिली जाते. आता विम्याचा हप्ताही सरकारच भरणार आहे.
ठिबकसाठी अनुदान दिले जाते. तुकड्या- तुकड्यांमध्ये दिली जाणारी ही सर्व प्रकारची मदत बंद करून थेट वर्षातून दोनदा पेरणीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करावी.
४. कृषी विभागाचे क्वालिटी कंट्रोलमध्ये रूपांतर करा : दहा हजार कृषी सहायकांसह कृषी विभागात एकूण २८ हजार कर्मचारी आहेत. त्यांच्या वेतनाचा मोठा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडतो. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांसाठी अपेक्षित काम होत नाही. त्याएेवजी या कर्मचाऱ्यांचा वापर गुणवत्ता नियंत्रण पथक म्हणून करावा, जेणेकरून बोगस बियाणे, खतांना पायबंद बसून शेतकऱ्यांची फसवणूक टळेल.
★अहवालातील निष्कर्ष
थेट मदतीचा काय फायदा?
1. दरवर्षी एकरी दहा हजार रुपये मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या हाती पेरणीपूर्वी पैसे राहतील. त्यांना सावकाराकडे जायची किंवा कर्ज काढण्याची गरज पडणार नाही.
2. एखाद्या वर्षी उत्पन्न कमी आले तरी पेरणीसाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदीची चिंता राहणार नसल्याने ते आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलणार नाहीत.
★शेतकरी आत्महत्या (वर्ष २०२२)
पुणे विभाग २१
नाशिक ३८८
मराठवाडा १,०२३
अमरावती १,१७१
नागपूर ३३९
एकूण २,९४२
★२०२२-२३ अनुदान/ मदत
अतिवृष्टी मदत : ८,५९३ कोटी
विमा अनुदान : ३,२०० कोटी
ठिबक अनुदान : ९१३ कोटी
एकूण : १२,७०६ कोटी