★सुप्रीम कोर्टाने 4 महिन्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश !
[ 4 आठवड्यांच्या आत ; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबद्दल SC चा महत्त्वाचा निकाल ]
मुंबई : वृत्तांत
जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसींना २०२२ पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. चार आठवड्यांच्या आता निवडणुकांसदर्भातील अधिसूचना काढण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
२०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५ वर्षांपर्यंत निवडणुका झाल्या नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.ही प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही म्हटलं आहे. निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने सांगितले.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उद्भवलेल्या अनेक मुद्द्यांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून झाल्या नाहीत. त्यामुळे २०२२ पर्यत स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणाची जी परिस्थिती होती ती सारखीच राहील, असं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटलं. बांठिया आयोगाच्या अहवालात ओबीसींच्या जागा कमी केल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे कोर्टाने २०२२ च्या आधी जी परिस्थिती होती त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्याच्या आतमध्ये या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. महाराष्ट्रात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पाच वर्षांपासून प्रशासक आहेत. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधी अशा संस्थांवर असणे आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. त्यानंतर कोर्टाने निवडणूक घेण्यात कोणाला आक्षेप आहे का असं सर्व याचिकाकर्त्यांना विचारलं. त्यावर सर्वांना नाही असं सांगितले. त्यानुसार, बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिले.