मराठा ओबीसीकरण : सरकार आणि राजकीय कुटनीती
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेला समाज म्हणून मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याची मागणी गेल्या चाळीस वर्षांपासून विविध सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून सातत्याने केली जात आहे. त्यामुळेच मागे, मराठ्यांना आरक्षण मिळावे व कोपर्डी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा केली जावी या मागणीसाठी अख्ख्या जगाने दखल घ्यावी इतक्या संयमाने आणि शांततेने लाखोंचे जवळपास महाराष्ट्रात ५८ सकल मराठा क्रांती मोर्चे निघाले. आरक्षणाचा विचार केला तर २०१८ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने कायदा करत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण लागू केले. पण जून २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेलं १६ टक्के आरक्षण कमी करत शिक्षणात १२ टक्के तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण कायम करत ते आरक्षण वैध ठरविले होते. मात्र, या निर्णयामुळे आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असून हे नियमबाह्य आहे, असा दावा करत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधात एकूण १३ याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या. मराठा आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा त्यांचा मुख्य आक्षेप होता, या प्रकरणी सुनावणी करतांना दि.०९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती देत १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारांना आरक्षणाचे कायदे करण्याचा अधिकार आहे का? हा मुद्दा उपस्थित करत त्याला घटनापीठाकडे वर्गही केले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना बहुप्रतिक्षीत मराठा आरक्षणाचा निकाल दि. ५ मे २०२१ रोजी देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड अहवालातून मराठा समाजाचे मागासलेपन सिध्द होत नाही. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे, असं सांगत मराठा आरक्षण रद्द केले आणि त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा नव्याने निर्माण झाला.
मुळात गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा व कुणबी मराठा हे एकच आहेत आणि ते सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेले आहेत हे स्पष्ट झाले. पण असं असुन, तसे पुरावे उपलब्ध असुनही सुद्धा मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गामध्ये होणे अपेक्षित असतांना तसे करण्यात आले नाही. आजपर्यंतच्या कुठल्याही राज्यकर्त्यांना मराठा ओबीसीकरण साधे सुचले सुध्दा नाही. कदाचित तो समावेश कुणाच्या तरी राजकिय हितसंबंधांमुळे किंवा इतरही काही बाबींमुळे पंचवीस-तीस वर्षांच्या मागणी किंवा लढ्यानंतरही आजपर्यंत जाणूनबुजून केला गेला नसेल. आता खरं पाहिलं तर, केंद्र सरकारने वेगळा उपवर्ग करत आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे. पण आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्यानंतर पटेल, गुजर, जाट यांच्यासह अन्य राज्यातूनही आरक्षणाची मागणी समोर येऊ शकते याची भिती केंद्र सरकारला आहे. त्यातून निर्माण झालेली परस्थिती सरकारच्या हाताबाहेर जाणारी असेल. म्हणजेच सध्या तरी केंद्र सरकारकडून आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मिळण्याची शाश्वती वाटत नाही. त्यातही केंद सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या दिलेल्या १० टक्के इडब्लुएस ह्या आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा शिल्लक राहीली नसून, ती मर्यादा केंव्हाच ओलांडली आहे. त्यामुळेच कदाचित देशातील राज्या-राज्यांतून वेगवेगळ्या समाजांकडून होत असलेल्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर विचार करून सरकारने ह्या आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या १० टक्यांच्या आरक्षणात सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला असावा आणि तसे असेल तर मग केंद्र सरकारकडून आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मिळेल का? हा मोठा प्रश्न आहे.
तेंव्हा ओबीसी हाच एकमेव पर्याय आपल्या समोर असल्याचे ओळखून यावर्षी सप्टेंबर २०२३ मध्ये जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली (सराटी) येथे मनोज जरांगे पाटलांच्या वतीने उपोषण सुरू करण्यात आले. पण ह्या उपोषणावर लाठीहल्ला केला गेला. कायदेशीर मार्गाने चालणाऱ्या आंदोलनावर लाठीहल्ला करत आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न म्हणजे वास्तविक दृष्टीने सरकारने नीच मानसिकतेतून घडवलेला नासका प्रयोगच होता. आंदोलक महिला व ज्येष्ठ नागरिकांवर पोलिसांकडून अमानुषपणे मारहाण केली जाणे, हा गृह विभागाचा निर्दयी निर्णय होता. तरी सुद्धा ह्या लाठीहल्ला प्रकरणामागे लपलेला, छुपा मास्टरमाइंड कोण? हा साधा प्रश्नही सकल मराठा समाजाने सरकारला विचारला नाही. खरे सांगायचे झाले तर गृहमंत्री ह्या नात्याने सन्माननीय देवेंद्र फडणवीसांची ही पहिली चुक होती. जी मराठा समाजाने दृष्टीआड केली. पण त्यानंतरही एकीकडे उपमुख्यमंत्री म्हणून ना अजित पवार ना स्वत: फडणवीस यांनी जरांगे पाटलांच्या उपोषणाच्या संपूर्ण काळात त्यांची एकदाही भेट घेतली नाही. मराठा आरक्षणावर साधं कुठलं भाष्यही केलं नाही. दुसरीकडे मात्र फडणवीस, ओबीसी आंदोलनात थेट जातीने सहभागी झाले. याचा अर्थ ते मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उभा करु पाहात आहेत, असाच घ्यावा लागेल. कारण मराठा ओबीसीकरणावरुन अख्खा महाराष्ट्र पेटला होता, हे फडणवीसांच्या दृष्टीला दिसलं नाही आणि ह्या सगळ्यांच्या विरोधात कुठेतरी एखाद्या ठिकाणी होणाऱ्या आंदोलनाच्या व्यासपीठावर मात्र ते लगेच दाखल झाले. कदाचित कुटनीतीचा अवलंब करुन ते त्यांचा राजकीय स्वार्थ साध्य करत असतील. ठिक आहे, इथपर्यंत कुणीही समजू शकतं. पण त्यापुढे जाऊन ते ओबीसी आंदोलनाच्या व्यासपीठावरुन म्हणाले की, “ओबीसी आरक्षणात नवीन वाटेकरी येऊ देणार नाही”. फडणवीसांच्या ह्या वाक्याचा अर्थ, मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, हे अनेक पुराव्यांनी सिद्ध झाले असतांनाही मराठ्यांना कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र मिळु देणार नाही आणि मराठ्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश देखील होऊ देणार नाही, असाच घ्यावा लागेल. ह्यातून सरकार व फडणवीसांचा दांभिकपणा आपल्याला पाहायला मिळतोय.
एकंदरीत सर्व घटकांचा विचार केला तर कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी हे एकच आहेत. ह्या उद्देशाने ओबीसी प्रवर्गात समावेश होणे, हा मराठा समाजाचा हक्क आहे. मराठा ओबीसीकरणाशिवाय दुसऱ्या कुठल्याही मार्गाने आरक्षण मिळणे शक्य वाटत नाही. मुळात इथला मराठा व कुणबी एकच आहेत हे ओबीसी बांधवांना माहित आहे. त्यामुळे आमच्या ओबीसी प्रवर्गातील प्रत्येक जाती धर्मातील बांधवांचा मराठा ओबीसीकरणाला पाठिंबा आहे. पण असं सगळं असतांनाही काही राजकारणी मुद्दामहून ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष उभा करु पाहत आहेत. एवढच काय तर मराठा समाजाच्या ह्या प्रश्नावर इथले लोकप्रतिनिधी(आमदार, खासदार) सुद्धा बोलायला तयार नाहीत. समाजाच्या दडपणाखाली राहुन ते जास्तीत जास्त मराठा आरक्षणासाठी आम्ही काय-काय करतोय एवढ्याच दिखाव्यासाठी धडपडत आहेत. पण स्पष्टपणे मराठा ओबीसीकरणासाठी कोणीही समोर यायला तयार नाही. महाराष्ट्रात वसमत विधानसभेचे आमदार चंद्रकांत उर्फ राजु नवघरे नावाच्या ह्या एकमेव आमदाराचा अपवाद वगळता मराठा ओबीसीकरणासाठी दुसरं कोणीही प्रयत्न करतांना दिसुन आलं नाही. उलट बाकी राजकारण्यांना ओबीसी मतदार आपल्यापासून दुरावतील एवढीच भिती दिसून येतेय. त्यामुळे आमदार, खासदारसह आता सरकार आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्यांचा प्रकार बंद केला पाहिजे. सोबतच कायमस्वरूपी टिकेल असं आरक्षण लागू केलं पाहिजे. अन्यथा भविष्यातला मराठा समाजाचा विद्रोह सत्ताधारी पक्षांना आणि सरकारला परवडणारा नसेल, हे मात्र नक्की आहे..!
– ॲड. वैभव उत्तम जाधव
रा.सोमठाणा ता.वसमत जि.हिंगोली.
मो. ७७९८०४६९६८
E-mail – vujadhav17@gmail.com