★स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर !
★सर्वोच्च न्यायालयात 1 सप्टेंबरला होणार होती सुनावणी
नवी दिल्ली | वृत्तांत
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी 1 सप्टेंबरला होणार होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी 1 सप्टेंबरला होणार होती. मात्र, कामकाजाच्या वेळापत्रकात या याचिकेचा समावेश नसल्याने ही सुनावणी आता नंतर होणार आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत.
विशेष म्हणजे या प्रकरणातील याचिकेवर मागील सुनावणी तब्बल एक वर्षापूर्वी म्हणजे ऑगस्ट 2022 मध्ये झाली होती. त्यानंतर सातत्याने या सुनावणीला पुढची तारीख मिळत आहे. त्यामुळे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने, अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला होता. 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही हे आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात तयार करण्यात आलेली वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या नव्या वॉर्ड रचनेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होत. दोन या गोष्टींमुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या आहेत.
★स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीची इच्छुकांचा हिरमोड!
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला विघ्नच लागलं आहे. एक दीड वर्षापासून ह्या स्थानिक स्वराज्य निवडणूक लांबीवर पडत असून इच्छुकांचा चांगलाच हिरमुळ होताना दिसत आहे. इच्छुक उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत परंतु सर्वोच्च न्यायालयात निकालाच्या तारखा लांबच चालल्याने इच्छुकांचा चांगलाच हिरमोड होताना दिसू लागला आहे..
★निवडणुका लांबवण्याची भाजपची चाल तर नव्हे ?
सध्याचे वातावरण पाहता भाजपाकडून या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबीवर टाकण्याचा किंवा न्यायालयातील प्रकरण पुढे रेंगाळत ठेवण्याचा हट्टाहास तर नाही ना असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अधिकार भाजपाकडून जाणून बुजून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांब निवड टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का ? भाजप स्थानिक स्वराज्य भक्कम नसल्याने हे सर्व खेळी चालू आहेत का ? नागरिकांचा भाजपवरील रोष वाढत चालल्याने निवडणुका लांबणीवर पडत चालल्या आहेत का ? अनेक प्रश्न नागरिकांमधून पुढे येत आहे.