★आ.सुरेश धस यांची विधिमंडळात आग्रही मागणी
आष्टी | प्रतिनिधी
गोरगरीब,दीनदलीत,भूमिहीन असलेल्या छोट्या छोट्या घटकांनी अतिक्रमण केलेल्या गायरान जमिनी लवकरात लवकर नियमानुकूल करून या जमिनी अतिक्रमणधारकांच्या नावे करण्यात याव्यात अशी आग्रही मागणी विधान परिषदेचे सदस्य आ. सुरेश धस यांनी विधिमंडळामध्ये केली आहे…
याबाबत बोलताना ते म्हणाले की,
आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेले समाजातील सर्वच घटक विशेषतः SC-ST प्रवर्गातील गायरान अतिक्रमण धारकांची संख्या मराठवाडा,विदर्भासह राज्यात ४.५ लाखांहून अधिक आहे. या गोरगरीब आणि ज्यांच्या जीवनामध्ये आनंददायी पहाट कधी झालीच नाही अशा गायरान अतिक्रमण धारकांना न्याय मिळावा यासाठी अधिवेशनात सरकारकडे मागणी केली आहे. परंतु यासंदर्भात ठोस उत्तर मिळाले नसल्याने पुन्हा एकदा गायरान जमिनींचा प्रश्न मांडून सध्या सुरु असलेले पावसाळी अधिवेशन संपण्याआधी निर्णय घ्यावा अशी आग्रही मागणी आपण केली आहे. असे सांगून आमदार सुरेश धस पुढे म्हणाले की, २८ नोव्हेंबर १९८८ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय झाला असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनी १४ एप्रिल १९९०रोजी अतिक्रमितांचे २ हेक्टर पर्यंतचे क्षेत्र नियमानुकूल करण्यात येईल असे आदेशामध्ये आहे मात्र अद्यापही याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही हा प्रश्न केवळ मराठवाड्यात नसून विदर्भ उत्तर महाराष्ट्र मध्ये देखील गायरान धारकांचा हा प्रश्न प्रलंबित आहे याबाबत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरम यांच्या वतीने याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. या अतिक्रमितांनी अतिक्रमण केले परंतु याबाबतची नोंद तलाठी घेत नाहीत त्यामुळे अनेक अतिक्रमित असलेले यापासून वंचित आहेत विशेषतः यामध्ये अनुसूचित जाती आणि भटक्या विमुक्त जातींचे घटकांचे मोठे प्रमाण असून या घटकांना न्याय मिळण्याची आवश्यकता आहे.विशेष म्हणजे शासकीय-सार्वजनिक वापरासाठी,विविध शासकीय योजनांसाठी गायरान जमिनी वापरण्याचा निर्णय आहे मात्र गावकुसाबाहेर असलेल्या गायरानावर जमीन कसून-शेती करून आपल्या पोटाची भूक भागवणाऱ्या छोट्या घटकांतील नागरिकांवर अन्याय होतोय.. गायरान जमिनी नावावर नसल्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी या योजने साठी लाभार्थी मिळत नाही ही आज वस्तुस्थिती असल्याने या अतिक्रमण धारक गोरगरीब नागरिकांना लवकरात लवकर न्याय मिळालाच पाहिजे आणि प्रत्येक अतिक्रमित्ताला किमान दोन ते तीन एकर जमीन मालकी हक्कात मिळावी ही आपली भूमिका आहे.राज्यसरकार लवकरच याबाबत संवेदनशील निर्णय घेईल असा विश्वास असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत मंत्रिमहोदयांनी उत्तर देताना या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली असून सुप्रीम कोर्टाचे आदेशाचे पालन होऊन गोरगरिबांना देखील न्याय मिळावा अशा संतुलित भूमिकेमध्ये शासन निर्णय घेणार असून लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले असल्याची माहिती आ.सुरेश धस यांनी शेवटी दिली.